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Institut
Except for corrective steering functions automatic steering is up to now only allowed at speeds up to 10 km/h according to UN Regulation No. 79. Progress in automotive engineering with regard to driver assistance systems and automation of driving tasks is that far that it would be technically feasible to realise automatically commanded steering functions also at higher vehicle speeds. Besides improvements in terms of comfort these automated systems are expected to contribute to road traffic safety as well. However, this safety potential will only be exhausted if automated steering systems are properly designed. Especially possible new risks due to automated steering have to be addressed and reduced to a minimum. For these reasons work is currently ongoing on UNECE level with the aim to amend the regulation dealing with provisions concerning the approval of steering equipment. It is the aim to revise requirements for automatically commanded steering functions (ACSF) so that they can be approved also for higher speeds if certain performance requirements are fulfilled. The paper at hand describes the derivation of reasonable system specifications from an analysis of relevant driving situations with an automated steering system. Needs are explained with regard to covering normal driving, sudden unexpected critical events, transition to manual driving, driver availability and manoeuvres to reach a state of minimal risk. These issues form the basis for the development of test procedures for automated steering to be implemented in international regulations. This holds for system functionalities like automatic lane keeping or automatic lane change as well as for addressing transition situations in which the system has to hand over steering to the driver or addressing emergency situations in which the system has to react instead of the driver.
The UN Regulation No. 79 is going to be amended to allow automatically commanded steering functions (ACSF) at speeds above 10 km/h. Hence, requirements concerning the approval of automatically performed steering manoeuvres have to be set in order to allow safe use of automatic steering on public roads as well as improve overall road safety for the driver and the surroundings. By order of the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI), BASt developed and verified physical test procedures for automatic steering to be implemented in UN Regulation No. 79. The usability of currently available test tools was examined. The paper at hand describes these test procedures and presents results from verification tests. The designated tests are divided in three sections: functionality tests, verifications for the transition of control and emergency tests. System functionality tests are auto matic lane keeping, automatic lane change and an automatic abort of an initiated lane change due to traffic. Those tests check if the vehicle remains in its lane (under normal operating conditions), is able to perform safe automatic lane change manoeuvres and if it considers other road users during its manoeuvres. Transition tests examine the vehicle's behaviour when the driver fails to monitor the system and in situations when the system has to hand over the steering control back to the driver. For instance these tests provoke driver-in-the-loop requests by approaching system boundary limitations, like missing lane markings, surpassing maximum lateral acceleration in a bend or even a major system failure. Even further the driver and his inputs are monitored and if the system detects that he is overriding system actions or contrary want to quit the driving task and unfastens the seat belt, it has to shut down and put the human back into manually control and the responsibility of driving. The last series of test consists of two emergency situations in which the system has to react to a time critical event: A hard decelerating vehicle and a stationary vehicle in front both with no lane change possibility for the ACSF vehicle. Some of the tests, especially the emergency manoeuvres, require special target vehicles and propulsion systems. Since no fully automatic steering vehicles are available, a current Mercedes E-Class with Mercedes' "drive pilot" system was used. It was shown that the vehicle is automatically able to brake to a full stop towards a static Euro NCAP target from partial-automatic driving at 90 km/h, that it could brake towards a rapidly decelerating lead vehicle when travelling at 70 km/h, that it was able during partially automatic driving to remain in its lane in normal operation conditions and to perform a automatic (driver initiated) lane change while surveilling the driver- activities.
Advancing active safety towards the protection of vulnerable road users: the PROSPECT project
(2017)
Accidents involving Vulnerable Road Users (VRU) are still a very significant issue for road safety. According to the World Health Organisation, pedestrian and cyclist deaths account for more than 25% of all road traffic deaths worldwide. Autonomous Emergency Braking Systems have the potential to improve safety for these VRU groups. The PROSPECT project (Proactive Safety for Pedestrians and Cyclists) aims to significantly improve the effectiveness of active VRU safety systems compared to those currently on the market by expanding the scope of scenarios addressed by the systems and improving the overall system performance. The project pursues an integrated approach: Newest available accident data combined with naturalistic observations and HMI guidelines represent key inputs for the system specifications, which form the basis for the system development. For system development, two main aspects are considered: advanced sensor processing with situation analysis, and intervention strategies including braking and steering. All these concepts are implemented in several vehicle prototypes. Special emphasis is put on balancing system performance in critical scenarios and avoiding undesired system activations. For system validation, testing in realistic scenarios will be done. Results will allow the performance assessment of the developed concepts and a cost-benefit analysis. The findings within the PROSPECT project will contribute to the generation of state -of-the-art knowledge, technical innovations, assessment methodologies and tools for advancing Advanced Driver Assistance Systems towards the protection of VRUs. The introduction of a new generation safety system in the market will enhance VRU road safety in 2020-2025, contributing to the "Vision Zero" objective of no fatalities or serious injuries in road traffic set out in the Transport White Paper. Furthermore, the test methodologies and tools developed within the project shall be considered for the New Car Assessment Programme (Euro NCAP) future roadmaps, supporting the European Commission goal of halving the road toll in the 2011-2020 timeframe.