Brückenbauwerke sind unverzichtbarer Bestandteil unseres Straßennetzes. Sie ermöglichen die Überwindung von Tälern, Gewässern oder anderer Verkehrswege und stellen somit die eigentliche Funktion der überführten Straße sicher. Allein im Netz der Bundesfernstraßen gibt es derzeit 39.928 Brückenbauwerke(Stand 09/2020). Die meisten dieser Bauwerke sind bereits viele Jahrzehnte unter Verkehr. Ein großer Teil der bestehenden Spannbetonbrücken ist bereits 40 bis 60 Jahre alt. Die im Netz noch vorhandenen Gewölbebrücken aus Mauerwerk werden vielfach bereits deutlich über 100 Jahre genutzt.
Seither hat sich die Beanspruchung der Bauwerke durch drastisch gestiegene Fahrzeuggewichte und
Schwerverkehrsmengen im Vergleich zur ursprünglichen Planung grundlegend geändert. Gleichzeitig haben sich das Wissen um die Bauweisen, die Regeln zur Bemessung und konstruktiven Durchbildung und die Möglichkeiten zur Nutzung genauerer Berechnungsverfahren stark weiterentwickelt.
Mit der Nachrechnungsrichtlinie wird das Ziel verfolgt, Beanspruchungen und Tragwiderstände älterer Bauwerke möglichst wirklichkeitsnah zu ermitteln. Hierfür eröffnet die Richtlinie verschiedene Anpassungsmöglichkeiten bei den Einwirkungen, den Teilsicherheitsbeiwerten und den Bemessungsmodellen in Abhängigkeit der örtlichen und baulichen Gegebenheiten beziehungsweise unter Berücksichtigung kompensierender Maßnahmen.
In den letzten Jahren sind wesentliche Bausteine zur Ermittlung der Tragfähigkeit bestehender Massivbrücken unter Berücksichtigung der seinerzeit vorherrschenden Konstruktionsprinzipien weiterentwickelt worden. Darüber hinaus wurden die Nachrechnungslastmodelle vereinheitlicht und verfeinert.
Mit diesem Tagungsband sollen die neusten Entwicklungen, die die Basis für die 2. Auflage der Nachrechnungsrichtlinie
darstellen, und deren Mehrwert für die Anwendung in der Praxis nähergebracht werden. Nach einem allgemeinen Überblick zur Erhaltungsstrategie des Bundes werden zunächst die neusten Entwicklungen für die Nachrechnung bestehender Massivbrücken in sechs Beiträgen dargestellt. Die Themen reichen von Berechnungsansätzen für Querkraft und Torsion, über die rechnerische Berücksichtigung veralteter Bügelformen bei der Tragfähigkeitsbeurteilung von Spannbetonbrücken bis hin zu Nachrechnungsregeln für bestehende Gewölbebrücken aus Mauerwerk. In einem weiteren Themenblock werden in drei
Beiträgen künftige Neuerungen für Nachrechnungslastmodelle sowohl für die Berechnung im GZT als auch für die Nachweisführung gegen Ermüdung vorgestellt. Abschließend wird in zwei Beiträgen auf ausgewählte laufende Forschungsaktivitäten eingegangen.
An dieser Stelle sei allen Autoren gedankt, die mit ihren Vorträgen und ihren schriftlichen Beiträgen zum
Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Ziel des Forschungsvorhabens war die Herstellung von „Nanoasphalt“ aus mit polymerbeschichteten, plättchenförmigen Nanopartikeln dotierten Bitumenbindemitteln und die Untersuchung des Alterungsverhaltens der neuen Materialklasse.
Theoretische Voruntersuchungen zeigten, dass statistisch im Volumen verteilte, mplättchenförmige Partikel mit Aspekverhältnissn D/H > 100 als effektive Diffusionsbarrieren wirken und sowohl die oxidative Alterung als auch den Verlust weichmachender Bestandteile aus Bitumenbindemitteln um den Faktor 2 - 3 verlangsamen können.
Es wurde eine lösemittelfreie Synthese für Alkyl-Quat-Primer-Polymere entwickelt und ein Verfahren ausgearbeitet, um Natrium-Montmorillonit (NaMMT) in einem einstufigen Verfahren zu exfoliieren und die entstehenden Silikatblättchen mit den Polymeren zu beschichten. Hochverzweigte Polymere auf Basis von Polyethylenimin mit einem Quarternisierungsgrad von ca. 5 mol% und einem Alkylierungsgrad von 80 mol% unter Verwendung von C12-Substituenten adsorbieren irreversibel auf Montmorrilonit und wirken zugleich als Dispergiermittel. Es konnten Nanopartikel-Bitumen-Komposite (NPBK) hergestellt werden, die bis zu 10 M.-% Nanopartikel mit Dicken von 10-50 nm und Durchmessern von ca. 1-10 μm enthielten. Zur Herstellung eines Demonstrators wurden die Synthesen in den Halbtechnikumsmaßstab hochskaliert (11 kg Polymer → 22 kg modifizierte Nanopartikel → 440 kg Nano-Bitumen → 6.200 kg Nano-Asphalt).
Die Einmischung der Nanopartikel in das Bitumen erfolgte einmal mit dem bereits in der Pilotstudie eingesetzten Schnecken-Extruder und mit Blick auf eine spätere Hochskalierung des Herstellungsprozesses mittels Hochschermischer. Die auf diese Weise hergestellten NPBKs wurden in unterschiedlichen Alterungsstufen (frisch, kurz- und langzeitgealtert) anhand von konventionellen und rheologischen Prüfungen beurteilt.
Mit ausgewählten NPBK-Varianten wurden auf Laborebene Asphalte hergestellt, die ebenfalls umfangreichen Testreihen unterzogen wurden. Den Projektabschluss bildete die großmaßstäbliche Mischgutherstellung in einer Asphaltmischanlage sowie das Anlegen und Beproben einer Demonstratorfläche.
Germany's road infrastructure grew over centuries to become the arteries and lifelines of our society. The present safety of the infrastructure has to be ensured under consideration of environmental aspects. At the same time the owner has to make sure that the maintenance activities are carried out in the most efficient way. Considering the fact that financial resources are restricted, maintenance costs have to be spent in a way to obtain the greatest possible benefit. In the case of bridges, which are one of the most important parts of the road infrastructure in Germany, this task is supported by the application of a bridge management system (BMS). The existing German BMS contains assessment and optimization procedures on object and network level and is the basis for advancements to meet future demands. Developments concern life cycle and quality-oriented, holistically optimized procedures. Reasonable infrastructure management will contribute to meeting efficiency and sustainability objectives and to achieving interoperability. Here holistic network infrastructure management methods are required. There is a strong need for management solutions during the whole service life of a structure. The definition of criteria for evaluation of the relevance of failure mechanisms, including acceptance thresholds, requires the availability of relevant data for management procedure. Tools for innovative investigation methods and an effective data management will help in meeting the requirements. Relevant fields of research are improved maintenance strategies to meet future demands concerning heavy goods traffic, application and further development of nondestructive testing methods for efficient and sustainable management structures, and the improvement of analytic management tools to meet future demands.
Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Ermittlung der Ursachen von Schadensfällen durch Treiberscheinungen in Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) aus RC-Baustoffen mit Betonabbruch. Diese können in Kontakt mit sulfathaltigen Wässern, Böden oder sulfathaltigen Bestandteilen im RC-Baustoff (z. B. Gips) unerwünschte Reaktionen eingehen. Dabei kann es zur Bildung von Ettringit oder Thaumasit kommen, die zu einer Volumenvergrößerung bzw. einer Entfestigung des Zementsteins führen und Straßenschäden verursachen können.
Zu Beginn des Forschungsvorhabens wurde eine ausführliche Literaturrecherche zu den Ursachen der Schäden und zu Schadensfällen von ToB unter Verwendung von RC-Baustoffen aus Betonabbruch durchgeführt. Die bekannten Schäden durch Treiberscheinungen in ToB traten in den meisten Fällen auf Geh- und Radwegen auf. Die Besonderheit dort ist, dass die überdeckende Asphaltschicht eine wesentlich geringere Schichtdicke aufweist als im Straßenbau. Somit kann die Asphaltschicht durch die bei den Treiberscheinungen entstehenden Expansionsdrucke leichter angehoben werden. Die Analyse der vorhandenen Untersuchungsberichte der Schäden ergab, dass nur in wenigen Fällen zweifelsfrei Treib-erscheinungen durch Ettringitbildung nachgewiesen wurden. In allen anderen Fällen ist mit den dort angewendeten Untersuchungsmethoden der Nachweis von Ettringit oder Thaumasit nicht möglich, da sich die Fragestellung nicht auf die Ursache der Treiberscheinungen durch Ettringit-/Thaumasitbildung, sondern auf die Konformität der eingesetzten Materialien zu den entsprechenden Normen und technischen Regelwerken (z.B. Frostbeständigkeit, Sulfatgehalt) bezog. Somit könnten wesentlich mehr Schäden durch Ettringit- oder Thaumasitbildung verursacht worden sein.
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden mehrere Verfahren für die schnelle und quantitative Analyse von Sulfat und Gesamtschwefel in RC-Baustoffen aus Betonabbruch getestet. Mittels IR-Spektroskopie (ATR-Methode) lässt sich der Sulfatgehalt nur unzureichend quantifizieren. Die Nachweisgrenze liegt bei etwa 1,5 M.-%. Unerwünschte Bestandteile (z.B. Kunststoffe, Gips) können jedoch sehr schnell qualitativ nachgewiesen werden. Die Analyse mit einem Röntgenfluoreszenz-Handgerät und die Analyse mittels Verbrennung (Schwefelanalysator) eignen sich für die quantitative Analyse des Gesamtschwefelgehaltes an fein aufgemahlenen Materialien. Die Nachweisgrenze liegt bei < 0,5 M.-% Sulfat. Beide Verfahren können in Baustellencontainern bzw. die Röntgenfluoreszenz auch im Laborwagen eingesetzt werden.
Weiterhin wurde ein Prüfverfahren in Anlehnung an DIN EN 1744-1 entwickelt, um die Volumenzunahme von RC-Baustoffen mit Betonabbruch in Kontakt mit extern zugeführten Sulfationen in Form von Gips zu messen. Bei RC-Betonen, die mit Normalzementen hergestellt wurden, wurde eine deutliche Volumenzunahme ab einem externen Gipsgehalt zwischen 0,9 M.-% - 1,8 M.-% (entspricht zwischen 0,5 M.-% und 1 M.-% externem Sulfat) nachgewiesen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass für dieses Verfahren kein Bewertungsmaßstab vorliegt, mit dem auf Treiberscheinungen in Tragschichten geschlossen werden kann.
Mit Hilfe des Simulationsverfahrens Transreac, welches chemische Reaktionen und Transportprozesse in mineralisch gebundenen Materialien berechnet, wurden Worst-Case-Szenarien zur Abschätzung des Grenzwertes für Sulfat in RC-Baustoffen aus Betonabbruch berechnet. Die rechnerische Simulation ergab einen Grenzwert für den externen Gipsgehalt im RC-Beton von < 1 M.-% (entspricht < 0,55 M.-% Sulfat).
Experiment und Simulation weisen darauf hin, dass es oberhalb eines externen Sulfatgehaltes von 0,5 M.-% zu Volumenvergrößerungen bzw. Schäden durch Ettringit-/Thaumasitbildung kommen kann. Dieses Ergebnis bestätigt den Grenzwert für säurelösliches Sulfat von RC-Baustoffen, der in den derzeit gültigen Regelwerken enthalten ist.