20 Planung und Entwurf von Verkehrsinfrastruktur
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Annual report 2011/2012
(2013)
Traffic on German roads is increasing continuously. The research of the Federal Institute for Materials Research (BASt) is concerned with a road system that will be functioning well in the future, that is safe and economically and ecologically sustainable. Every two years, BASt reports on its tasks, research projects and selected administrative topics. The current report comprises the years of 2011 and 2012. On 151 pages, it provides an idea of current research about important topics of roads and traffic. The projects SKRIBT and SKRIBTPlus examined the behaviour of drivers in tunnels in hazardous situations. It was discovered that in situations like this many people often react inadequately and too late. The collected data were used to develop new concepts that improve behaviour in hazardous situations in tunnels. In recent years, new safety systems that improve braking behaviour in hazardous situations have been installed in vehicles. However, for end users it is difficult to compare different systems because they have no access to suitable assessments. The EU project ASSESS (Assessment of Integrated Vehicle Safety Systems for improved vehicle safety) in which BASt is involved as a key partner therefore developed a uniform procedure for assessment and legal questions. Many European countries agree: Alcohol, drugs and medication in road traffic constitute a safety risk on European roads. In order to gain new insights and to develop suitable countermeasures, the European Commission approved of the largest research project to improve road safety to date: DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). This BASt-coordinated project took five years and involved institutes from 18 European countries. The result is a comprehensive stock taking and concrete suggestions on measures to be taken. A mayor part of the work of BASt also comprises extension and maintenance of the entire road infrastructure. The report "How will we make constructions in the future: Road construction without oil?" for instance examines the question how we will maintain and extend our roads in the future with resources becoming scarcer and more expensive. Furthermore, the campaign "on" the road plays a major part at BASt. For years there has been a shortage of parking spaces for trucks on federal highways. To remedy this situation, BAST has developed a new control approach: The so-called compact parking system increases capacities and uses them more effectively by parking trucks in a line according to their planned departure time.
The high density of commercial freight transport on motorways makes it difficult for truck drivers to find safe parking places especially for longer rest periods during the night. Even though expansions have been made to satisfy the demand in Germany, overcrowding and dangerous situations still occur as a result of vehicles parking on the entrance and exit roads of rest areas. In 2005 a control procedure called "Convoy Parking" was installed at the rest area Montabaur on the A3 motorway in Germany. Convoy Parking is subject to a patent (EP 1 408 455 B1, 2007). Convoy Parking requires all drivers entering their departure time at a terminal in front of a barrier. Subsequently, on the basis of the input data, the automatically detected vehicle length and the actual situation at the rest area, a free parking row is assigned and trucks can be parked sorted. The German Federal Highway Research Institute (BASt) developed a new control procedure called "Intelligent Controlled Compact Parking" (hereafter referred to as "Compact Parking" for short) to achieve that trucks are parking in a compact way, side by side and without a driving lane between trucks. Convoy Parking and Compact Parking have a very different control procedure and appearance. While Convoy Parking assigns a parking row to the driver, Compact Parking deliberately leaves the choice of the parking row to the drivers themselves. Drivers do not have to disclose their departure time to any system and they are not stopped by any barrier because Compact Parking offers a wide range of departure times on variable message signs. Drivers ought to use the parking row where their intended departure time is offered. With the innovative system Compact Parking the capacity of an existing rest area can be quickly increased without enlarging the area. This also avoids long-term planning approval procedures and is friendly to the environment. Besides, the safety for all users of the rest area can be improved by reducing illegal parking. Compact Parking is supported by the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI). The first installation of Compact Parking is under construction at the rest area Jura-West on the A3 motorway (Northern Bavaria). The Autobahndirektion Nordbayern (Motorway Directorate for Northern Bavaria) is the central agency to plan, build and run the motorways in Northern Bavaria and got the approval of the BMVI to realize the pilot project. BASt accompanies the pilot project and leads the implementation of the control procedure. The opening is scheduled for summer 2015.
The road transport infrastructure is facing many challenges and the subsequent adaptation of the infrastructure is of utmost concern. These challenges are as follows: globalization, sustainability, technological and demographic change, an increase in goods transport and climate change. Various climate projections predict changing climatic parameters such as temperature, precipitation and wind speed for Germany. This could have severe impacts on road transport infrastructure as well as road traffic itself. At the Federal Highway Research Institute (Bundesanstalt für Straßenwesen), a strategy was developed to adapt roads and engineering structures to the impacts of climate change. The strategy "Anpassung der Straßenverkehrsinfrastruktur an den Klimawandel /Adaptation of road traffic infrastructure to climate change (AdSVIS)" currently comprises about 15 projects. Adaptation measures are to be developed for the identified risk areas and consequently their effectiveness has to be assessed.
Efficient and widely available transport infrastructure is one of the most important prerequisites for sustainable economic development to meet the demand for mobility. In this context, being able to manage traffic growth forecasts is of particular importance. In Germany, current forecasts indicate a 40% increase in rail and road transport in the country. However, about 60% of bridges (as measured by bridge area) on the national German highway system that are suitable for freight transport were built before 1985. In other transport sectors as well, aging infrastructure is one of the key challenges for the availability and the resilience of European transport infrastructure. Many bridges in the national German highway system are already at their load-bearing limit. Furthermore, required maintenance measures have not been adequately carried out in the past due to limited budgets, leading to overall bridge deterioration. Further challenges for owners and operators of transport infrastructure result from the effects of climate change, associated climate extremes, natural catastrophes, and possible criminal and terrorist threats. To ensure that future infrastructure challenges can be successfully addressed, strategies and solutions must be developed and implemented in a timely manner to enable holistic and sustainable life-cycle management. The concepts of Resilience Management as well as Resilience Engineering are essential building blocks in this process. Resilience is the ability to survive in the face of a complex, uncertain, and ever-changing future. It is a way of thinking about both short-term cycles and long-term trends. Using this concept, owners and operators can reduce the risk of disruption in the face of shocks and stresses. Resilience requires cyclical, proactive, and holistic risk management practices.