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Um die bisherigen Erkenntnisse über die Verwitterungsbeständigkeit
von gebrauchten, wiederaufbereiteten Baustoffen, - "RecyclingBaustoffen"- zu erweitern, wurde deren Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel in verschiedenen Versuchsdurchführungen in Verbindung mit der Untersuchung von Raumbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schlag geprüft.
Unter diesem Titel hat die Bundesanstalt für Straßenwesen jetzt einen Bericht herausgegeben, der aus zwei Teilen besteht. Teil 1 beinhaltet einen Strukturvergleich des Unfallgeschehens in den Neuen (fünf neue Bundesländer und Ost-Berlin) und Alten Bundesländern. Teil 2 beschäftigt sich mit der Straßenverkehrssicherheit in den Neuen Ländern und dem alten Bundesgebiet im internationalen Vergleich.
Welche Folgen für den Verlauf von Linienbusfahrten im Stadtverkehr hat die Einführung von Tempo 30? Dies ist eine der Fragen, die im Mittelpunkt einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) stehen. Außerdem sollen neue Erkenntnisse über die Wechselwirkungen von Reisezeitkomponenten und Haltestellentypen gefunden werden.
Die BASt erstellt jährlich einen Bericht, in dem die aktuellen Anlegequoten von Sicherheitsgurten und die Benutzung von Kindersitzen im Pkw einer vergleichenden Betrachtung mit den Vorjahren unterzogen werden. Auch beschäftigt sich dieser Bericht mit den Helm- und Schutzkleidungsquoten motorisierter Zweiradbenutzer (innerorts) und mit dem Heimtrageverhaften von Radfahrern mit dem Zweck, Veränderungen zu erkennen und unerwünschten Entwicklungen entgegenzuwirken. Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen seit April 1993 sind derzeit die Sicherungsquoten von Kindern im Pkw von besonderem Interesse.
Beim Bau neuer Straßen werden immer öfter alte Abgrabungen angetroffen. Mit unterschiedlichen Materialien verfüllt, lassen sie sich nicht mehr als Deponien erkennen. Werden solche Ablagerungen erst während des Bauens aufgeschlossen, hat dies langwierige Untersuchungen über eine mögliche Verbesserung der Tragfähigkeit und der schadfreien Entsorgung anfallender Deponiewässer zur Folge. Neues zum Thema enthält die Veröffentlichung „Altlastenerfassung durch geophysikalische Methoden".
Öffentlichkeitsarbeit ist eine Zukunftsaufgabe - auch und vor allem für die Erste Hilfe. Ein neuer Forschungsbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema. Auf der Grundlage von Literatur-Auswertungen und qualitativen Untersuchungen informieren die Autoren vom Berliner Institut für Gesundheitsanalysen und soziale Konzepte über Prinzipien der PR-Arbeit, die Hilfsbereitschaft und Handlungsfähigkeit der Bevölkerung steigern sollen.
Unter diesem Titel ist jetzt ein Bericht erschienen, der die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Bundesanstalt für Straßenwesen beschreibt. Aus dem Ausland sind seit einigen Jahren Bauweisen bekannt, die im Straßenkörper einen künstlichen und extrem leichten Baustoff vorsehen. Expandiertes Polystyrol (EPS) wird in Blockform im Dammkörper oder beim Bodenaustausch eingesetzt. Das Forschungsprojekt sollte klären, inwieweit EPS sich als Straßenbaustoff eignet.
Fußgängersicherheit
(2022)
Unter dem Titel "Sicherheit von Fußgängern außerorts bei eingeschränkten Sichtverhältnissen" hat die Bundesanstalt für Straßenwesen ein Forschungsprojekt an die Gesellschaft für Landeskultur GmbH (Abteilung Verkehrsplanung) vergeben. Aufgabe der Untersuchung war es, Probleme der Verkehrssicherheit von Fußgängern bei eingeschränkten Sichtverhältnissen auf Außerortsstraßen zu verdeutlichen und das Fußgängerverhalten im Straßenraum zu analysieren. Außerdem sollten Verbesserungsmöglichkeiten dokumentiert und vorgefundene Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Das Projekt wurde im Jahre 1988 begonnen.
Unter diesem Titel hat die Bundesanstalt für Straßenwesen ein Forschungsprojekt an das Institut für Psychologie der RWTH Aachen vergeben. Mit Hilfe von Labor- und Felduntersuchungen sollten Einflüsse auf den Erkennungsabstand zwischen Autofahrern und Fußgängern bzw. Radfahrern im außerörtlichen Straßenverkehr bei Nacht ermittelt werden. Das Projekt wurde 1988 begonnen und Ende 1992 abgeschlossen.
Zu diesem Thema hat die Bundesanstalt für Straßenwesen ein Forschungsprojekt an die Staatliche Materialprüfungsanstalt Stuttgart vergeben. Ziel der Untersuchung war es, die Belastung des menschlichen Kopfes anhand der Schädigung von Unfallhelmen im Laborversuch zu simulieren und mit dem Verletzungsbefund der realen Unfälle zu vergleichen.
Unter dem Titel "Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Taumittelsprühanlagen" ist jetzt eine neue Veröffentlichung in der Reihe "Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen" erschienen. Hermann Wirtz und Karl Moritz beschäftigen sich in der Studie ausführlich mit derTaumittelsprühanlage der Bundesautobahn A 45 (Sauerlandlinie). Die Autoren nehmen eine Kosten-Nutzen-Analyse vor. Sie formulieren Verbesserungsvorschläge für bestehende und Anregungen zur Planung neuer Anlagen.
Menschen, die plötzlich ohne Führerschein dastehen, befinden sich häufig in einer schwierigen Situation. Das Leben ändert sich schlagartig. Meist ist die ganze Familie betroffen, der Arbeitsplatz ist weg oder in Gefahr und das Treffen mit Freunden wird komplizierter. Es drängen sich Fragen auf: Wann darf ich wieder Auto fahren? Wie bekomme ich meinen Führerschein zurück? Muss ich zur MPU, also zu einer Medizinisch Psychologischen Untersuchung?
Zur Beantwortung dieser Fragen hat das Bundesverkehrsministerium die Bundesanstalt für Straßenwesen beauftragt, mit Hilfe von Experten verlässliche Informationen zusammenzutragen. Diese sollen Ihnen helfen zu entscheiden, was für Sie das Richtige auf dem Weg zurück zum Führerschein ist und wie Sie vermeiden können, unnötig Zeit und Geld zu verlieren.
Lastenfahrräder sind vermehrt im Einsatz – sei es für den Transport des Wocheneinkaufs oder für die Beförderung von Kindern.
Die Broschüre der BASt gibt Tipps zur Ausstattung und zum Umgang mit Lastenfahrrädern von der ersten Probefahrt bis zur alltäglichen Verwendung.
Insbesondere bei der Kinderbeförderung ist die Sicherheit von großer Bedeutung und erfordert die Verwendung von geeigneten Lastenfahrrädern und die Nutzung von Schutzsystemen. Die Broschüre erläutert Anforderungen an Lastenfahrräder und Eigenschaften von unterschiedlichen Bauformen. Mit dem Fokus auf die Kinderbeförderung werden sinnvolle Ausstattungsmerkmale genannt, um Interessierte bei der Auswahl eines passenden Lastenfahrrades zu unterstützen.
Außerdem werden motorische Übungen für den Umgang mit einem Lastenrad beschrieben, die vor dem Einsatz des Rads im Straßenverkehr absolviert werden sollten, da Lastenräder deutlich größer und schwerer als herkömmliche Fahrräder sind.
Die bewusste und vorausschauende Teilnahme am Straßenverkehr mit einem Lastenrad ist besonders wichtig, da insbesondere an Kreuzungen oder beim Einfahren auf die Straße zu beachten ist, dass ein Lastenfahrrad von anderen Verkehrsteilnehmern möglicherweise nicht als solches wahrgenommen wird. Mit der Gewöhnung an ein herkömmliches Fahrrad wird ein längerer Radstand nicht erwartet.
Weniger Verkehrszeichen
(1985)
Im Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung hat der Bundesminister für Verkehr seine Bereitschaft erklärt, Städte und Gemeinden bei den Bemühungen um "Weniger Verkehrszeichen" zu unterstützen. Diesem Ziel dient ein Modellversuch, bei dem in einer ganzen Stadt oder in einem Stadtviertel jedes Verkehrszeichen daraufhin überprüft wird, ob der Grund für die Aufstellung noch gegeben ist oder ob es ohne Beeinträchtigung der Ordnung und der Sicherheit im Verkehr abgebaut werden kann. Der Versuch läuft 1985 und 1986 in drei Städten. Vorgestellt wird der Leitfaden für den Modellversuch. Er bietet keine neuen Konzepte für die Beschilderung an, sondern soll helfen die Beschilderung zu vereinfachen und die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Er will dafür Anregungen geben und die dargestellten Beispiele sollen die Anregungen verdeutlichen.
87.088 Personen mussten sich im Jahr 2018 im Rahmen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) begutachten lassen. Damit ist die Zahl der Begutachtungen im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken (1,1 Prozent). Bei den Ergebnissen der MPU gab es keine relevanten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Knapp 60 Prozent aller begutachteten Personen wurden als "geeignet" beurteilt, rund 36 Prozent als „ungeeignet" und der Rest als „nachschulungsfähig" eingestuft. Alkoholauffälligkeit war zwar wie in den Vorjahren der häufigste Grund für eine MPU, die Zahl der Begutachtungen wegen wiederholter Alkoholauffälligkeit in Verbindung mit allgemeinen Verkehrs- oder strafrechtlichen Auffälligkeiten sank gegenüber 2017 allerdings um rund 10 Prozent. Ebenso sank die Zahl der Begutachtungen bei erstmaliger Alkoholauffälligkeit um rund 7 Prozent und wegen wiederholter Alkoholauffälligkeit um gut 2 Prozent. Die Zahl der alkoholbedingten Fragestellungen insgesamt sank somit um 6 Prozent, womit sich der Trend der Vorjahre fortsetzt. Die Begutachtungsanlässe mit Betäubungsmitteln stiegen um gut 7 Prozent an. Zum ersten Mal seit Erfassung der Statistik bilden die zusammengefassten drogenbezogenen Untersuchungsanlässe eine größere Anlassgruppe als die erstmals Alkoholauffälliger.